ind Kejriwal bail: Delhi HC reserves order in CBI case related to liquor policy; here’s what Abhishek Singhvi argued
दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा, सीबीआई मामले में आबकारी नीति से जुड़ा है मामला; अभिषेक मनु सिंघवी ने रखी ये दलीलें
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह मामला सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए केस से संबंधित है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में अनियमितताएं थीं। इस मामले में केजरीवाल के पक्ष में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में बहस की।
अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें:
कानूनी आधार पर:
सिंघवी ने अदालत को बताया कि केजरीवाल पर लगाए गए आरोप केवल आरोप हैं और उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों को बनाने और उन्हें लागू करने का अधिकार चुनी हुई सरकार का होता है, और इसे गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए।
नैतिक और प्रशासनिक आधार पर:
सिंघवी ने यह भी तर्क दिया कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और उनकी जमानत रद्द करना प्रशासनिक दृष्टिकोण से उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं और उनकी जमानत रद्द करने से सरकार के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
जनहित का सवाल:
सिंघवी ने कहा कि इस मामले में जनता के हितों का ध्यान रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों के निर्णय में जनता की भागीदारी होती है और इसे लेकर केजरीवाल पर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहिए।
अदालत ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है और जल्द ही इसे सार्वजनिक किया जाएगा। यह मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दिल्ली सरकार की नीतियों और उनके कार्यान्वयन से जुड़ा है।
निष्कर्ष:
अब सभी की नजरें अदालत के फैसले पर टिकी हैं, जो यह तय करेगा कि केजरीवाल को इस मामले में जमानत मिलेगी या नहीं। यह मामला आने वाले समय में दिल्ली की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।